जनजीवन ब्यूरो
नयी दिल्ली : नोटबंदी के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार आम जनता को एक और झटका देने जा रही है. रेलवे मंत्रालय संसाधन जुटाने के नाम पर किराए में बढोतरी की तैयारी कर रही है. इससे पहले वित्त मंत्रालय ने रेलवे के विशेष सुरक्षा कोष के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. प्रस्ताव के अनुसार ट्रैक को बेहतर करने तथा सिग्नल प्रणाली के उन्नयन तथा मानवरहित लेवल क्रॉसिंग को समाप्त करने तथा अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों के लिए कोष जुटाने को सुरक्षा उपकर लगाया जाना था.
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने वित्त मंत्रालय को पत्र लिखकर विशेष राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष बनाने के लिए 1,19,183 करोड़ रुपये आवंटित करने की मांग की थी। वित्त मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए रेलवे से कहा कि वह किराया बढाकर संसाधन जुटाए.
रेलवे से कहा गया है कि वह शेष 75 प्रतिशत संसाधन खुद जुटाए बाकि की 25 फीसदी राशि वित्त मंत्रालय देगा. वित्त मंत्रालय द्वारा राहत पैकेज देने से इनकार के बाद किराये में बढोतरी के अलावा कोई विकल्प नहीं है. योजना के अनुसार स्लीपर, द्वितीय श्रेणी तथा एसी3 के लिए उपकर अधिक होगा, वहीं एसी-2 और एसी-1 के लिए यह मामूली होगा.रेल किराये बढोतरी पर अभी अंतिम फैसला किया जाना है. फिलहाल इसके तौर तरीकों पर काम किया जा रहा है.
