जनजीवन ब्यूरो
पटना : सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 7वें वेतनमान के लिए और इंतजार करना होगा. नीतीश सरकार ने राज्यकर्मियों और पेंशनभोगियों को केंद्र के मुताबिक नया वेतनमान देने के लिए फीटमेंट कमिटी की रास्ता चुना है. नये वेतनमान के लिए आयोग गठित करने पर कैबिनेट ने आज हरी झंडी दे दी है. यह कमिटी अगले तीन महीने में राज्यकर्मियों का वेतन निर्धारण कर सरकार को रिपोर्ट सौपेंगी.
बुधवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में फैसले पर मुहर लगी. कमिटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्य सचिव जीएस कंग को बनाया गया है. वे 1970 बैच के आइएएस अफसर हैं. इसके अलावे कमिटी में दो सदस्य वित्त विभाग के व्यय सचिव राहुल सिंह और ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव विनय कुमार को बनाया गया है.
कैबिनेट की बैठक में आज कुल 20 एजेंडों पर मुहर लगी. इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में सूबे के हवाई बेड़े में नया 10 सीटर विमान शामिल करने के फैसले पर भी मुहर लगी. राज्य सरकार को आगस्ता कंपनी पांच साल तक इसकी सेवा देगी. इसके लिए राज्य सरकार कंपनी को हर साल 18 करोड़ रुपया भुगतान करेंगी. कंपनी राज्य सरकार को लीज पर विमान दे रही है. वहीं राज्य सरकार ने सैप जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी भी की है. सैप जवानों को अब 17,250 रुपये प्रति महीने मानदेय मिलेगा.
