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जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । आर्थिक संकट से जूझ रहा रेलवे ने गैर किराया राजस्व (एनएफआर) नीति बनाई है। इस नीति से सालाना 2000 करोड़ रुपये की आमदनी का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति में ट्रेनों, लेवल क्रॉसिंग तथा ट्रैक के आसपास के क्षेत्र का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए किया जा सकता है।
एनएफआर नीति में राजस्व जुटाने के लिए कई योजनाओं को शामिल किया गया है। इनमें ट्रेनों की ब्रांडिंग, रेल रेडियो योजना तथा प्लेटफार्म का इस्तेमाल एटीएम लगाने तथा कम भीड़भाड़ वाले प्लेटफार्मों को शादी विवाह या शिक्षा के कार्य के लिए किराये पर देना शामिल है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नीति को पेश करने के बाद यहां कहा कि सिर्फ मालढुलाई तथा यात्री किराये से दीघार्वधि तक टिका नहीं जा सकता। हमें गैर किराया राजस्व की संभावना तलाशनी होगी।