जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश चुनावों से ठीक पहले मोदी सरकार ने मदरसों में मिड-डे मील स्कीम लागू करने की तैयारी शुरु कर दी है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बात के संकेत देते हुए कहा कि सैध्दांतिक तौर पे इसके पक्ष में हूँ. स्कूली शिक्षा मुहैया कराने वाले मदरसों में मीड-डे मील की सुविधा मिले. इसे हम जल्द ही लागू करेंगे.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने मदरसों के प्रतिनिधियों के साथ इस फैसले को लागू करने के तौर-तरीकों पर सलाह-मश्विरा शुरू कर दिया है. नकवी ने बताया कि बीते दिसंबर में मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की सालाना आम बैठक में इस विषय पर चर्चा की गई और सभी ने इस विचार का समर्थन किया.
उन्होने बताया कि यह सुविधा उन मदरसों में दी जाएगी जहां, मुख्यधारी की पढ़ाई जैसे विज्ञान, गणित, और अंग्रेजी आदि विषयों की पढ़ाई होती है. केन्द्र सरकार की इस पहल को समर्थन मिलना भी शुरू हो गया है. महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के प्रमुख मोहम्मद हुसैन खान ने कहा कि वे केन्द्र सरकार के फैसले का स्वागत करते है. इससे गरीब परिवारों के लोग अपने बच्चों को ज्यादा तादाद में मदरसों में भेज सकेंगे.
उधर, कांगेस ने इस फैसले पर सवाल उठाया है. कांग्रेस नेता मीम अफजल ने कहा कि यह फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया है जब पाँच राज्यों में चुनाव का ऐलान हो चुका है. यह सरासर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला है.
