जनजीवन ब्यूरो
नयी दिल्ली : नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सर्वाधिक शेयर वाली यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की जांच आयकर अधिकारियों द्वारा की जाएगी. यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा आयकर विभाग द्वारा जारी नोटिस को चुनौती देने संबंधी याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है. . न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. याचिका वापस लिये जाने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया.
यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिये गये नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के संबंध में नोटिस जारी किये गये थे. यंग इंडिया कंपनी में राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी है. इस कंपनी के खातों की पूरी जांच होगी. उधर, गांधी परिवार इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा. इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट का रुख किया था.
मामला निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात का आरोप लगाया गया है. स्वामी का आरोप है कि एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन लिमिटेड से 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार लिया गया. स्वामी ने कहा था सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की पांच हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. अब कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिये हैं. आयकर विभाग इस मामले की पूरी जांच करेगा और कोर्ट को रिपोर्ट सौपेंगा.
