बढ़ती जनसंख्या सतत विकास का सबसे बड़ा वाधक – नकवी

जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने आज  कहा कि बढ़ती जनसख्या ना केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के सतत विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है।
“भारतीय संसदीय संस्थान- जनसंख्या एवं विकास” द्वारा जनसंख्या एवं विकास के मुद्दों पर नई दिल्ली में आयोजित दो-दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न देशों के सांसदों एवं सामाजिक क्षेत्र की अन्य हस्तियों को सम्बोधित करते हुए श्री नकवी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या- विकास, रोजगार, स्वास्थ्य से सम्बंधित कई समस्याओं को जन्म दे रही है।
नकवी ने सम्मेलन में उपस्थित सांसदों एवं अन्य प्रमुख लोगों से आह्वाहन किया कि जनसँख्या नियंत्रण हेतु व्यापक जागरूकता अभियान चलाये जाने की जरुरत है।
उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया का “मेडिकल टूरिज्म हब” बनने की सभी संभावनाएं हैं और केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं जिनमे मेडिकल सुविधाओं को बेहतर और गरीबों, कमजोर तबकों तक आसानी से पहुँचने वाली बनाना शामिल है।
केंद्र सरकार ने ऐसे कई कदम उठाये हैं जिसने बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता- सुलभ बनाने, आम आदमी की पहुँच में लाने में मदद की है।
नक़वी ने कहा कि केंद्र सरकार मेडिकल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न कदम उठा रही है जिसमे स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अरबों रूपए का बजट भी शामिल है।
सभी लोगों को ह्रदय से सम्बंधित वहनीय, गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भारत सरकार ने कोरोनरी स्टेंट के अधिकतम मूल्य निर्धारित करने संबंधी अधिसूचना 13 फरवरी 2017 को जारी की है। इस क्रांतिकारी  कदम से कोरोनरी स्टेंट की कीमत में करीब 380 % की कमी होगी। इसके अलावा देश भर में “जन औषधि केंद्र” खोले गए हैं जहाँ सस्ती दरों पर जरुरी दवायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।
नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार की हर कल्याणकारी योजना गरीब, कमजोर तबके, अल्पसंख्यकों, महिलाओं को ध्यान में रख कर बनायीं गयी है। “मेक इन इंडिया”, “स्किल इंडिया”, “स्टैंड अप इंडिया”, “स्टार्ट अप इंडिया” के माध्यम से 7.5 करोड़ से ज्यादा युवाओं को रोजगार एवं रोजगार के अवसर मुहैय्या कराया है।
आज से शुरू हुए दो-दिवसीय सम्मेलन में भारत के अलावा बांग्लादेश, भूटान, कैमरून, केन्या, लाइबेरिया, मलावी, तंज़ानिया, ज़ाम्बिया, मलेशिया, नेपाल, ताजीकिस्तान, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, किर्गिस्तान, टर्की एवं जॉर्डन के सांसद एवं सामाजिक क्षेत्र की अन्य हस्तियां भाग ले रहे हैं।