जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । नरेंद्र मोदी सरकार ने हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर दी है. सरकार के इस कदम से लगभग सात करोड़ रुपए की बचत प्रत्येक साल होगी. केंद्र सरकार ने नई हज नीति के तहत यह फैसला लिया है. इससे पहले मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत दी थी.
केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी नहीं देगी. इस साल एक लाख 75 हजार मुसलमान हज यात्रा पर जाने वाले हैं.
नकवी ने कहा कि हज यात्रा के लिए मिलने वाली सब्सिडी का लाभ गरीब और जरूरतमंद मुसलमानों को नहीं मिलता था केंद्रीय मंत्री नकवी ने इस बारे में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हज सब्सिडी का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं के शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए किया जाएगा, ताकि उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए समाज को बराबरी का एहसास कराया जाएगा. सब्सिडी से मुलसमानों का फायदा नहीं होता था, बल्कि इसका फायदा कुछ संस्थाओं को होता था.
एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हज यात्रा पर जाने वाले गरीब मुसलमानों के लिए मोदी सरकार उपाय किया है. आजादी के बाद यह पहली बार है, जब भारतीय मुसलमान बिना सब्सिडी के हज यात्रा पर जाएंगे.
केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री नकवी ने कहा कि उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में समुद्री मार्ग से भी हज यात्रा शुरू किया जाएगा. उन्होंने कहा कि अब हज सब्सिडी फंड का इस्तेमाल अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा देने के लिए किया जाएगा. वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता मीम अफजल ने कहा कि यह कहना पूरी तरह से गलत है कि हज सब्सिडी फंड से एजेंटों और कुछ कंपनियों को फायदा होता था.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 10 साल के अंदर हज सब्सिडी को आहिस्ता-आहिस्ता खत्म करने की बात कही थी. यूपी सरकार के समय से ही हज सब्सिडी खत्म करने की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने इसको अचानक और बेहद जल्दी खत्म कर दिया. मोदी सरकार यह फैसला इतना जल्दी लेकर मुसलमानों को सख्त संदेश देना चाहती है.