जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । एक अप्रैल से कई नए कानून लागू हो जाएंगे। बजट में घोषित लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स सहित कई प्रस्ताव लागू हो जाएंगे। साथ ही 250 करोड़ रुपये तक के कारोबार वाली कंपनियों पर कॉर्पोरेट टैक्स कम कर 25 प्रतिशत करने और ट्रांसपोर्ट अलाउंस -मेडिकल रीइंबर्समेंट के एवज में 40 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत अन्य टैक्स प्रपोजल भी अमल में आ जाएंगे।
साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स से मुक्त ब्याज इनकम की सीमा पांच गुना बढ़ाकर 50, 000 रुपये सालाना कर दी गई है। इसी तरह इनकम टैक्स कानून की धारा 80 डी के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर किए गए भुगतान और मेडिकल खर्च पर टैक्स कटौती की सीमा भी 30,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है।
वरिष्ठ नागरिक और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए गंभीर बीमारी के मामले में टैक्स छूट 1 अप्रैल से 1 लाख रुपये की गई है, जबकि अब तक यह क्रमश: 60,000 रुपये और 80,000 रुपये थी। एनडीए सरकार के अंतिम पूर्ण बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अति धनाढ्यों पर 10 से 15 प्रतिशत तक सेस को बरकरार रखा। साथ ही टैक्स योग्य इनकम पर लगने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा सेस 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया है। यह प्रस्ताव भी रविवार से प्रभाव में आ जाएगा।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
वित्त वर्ष 2018-19 के बजट में 14 साल के अंतराल के बाद शेयरों की बिक्री से 1 लाख रुपये से अधिक के कैपिटल गेन पर 10 प्रतिशत टैक्स (एलटीसीजी) लगाने का प्रस्ताव किया गया। फिलहाल एक साल के भीतर शेयर बिक्री से होने वाले कैपिटल गेन पर 15 प्रतिशत टैक्स लगता है। हालांकि खरीद के एक साल बाद बेचे जाने से होने वाले पूंजी लाभ पर कोई कर नहीं देना होता है।
सरकार ने हालांकि निवेशकों को इस मोर्चे पर कुछ राहत दी है। 31 जनवरी के बाद सूचीबद्ध होने वाले शेयरों की बिक्री पर टैक्स देनदारी की गणना करते समय मुद्रास्फीति के समायोजन का लाभ दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2004 में सरकार ने शेयरों पर एलटीसीजी हटा दिया था और उसकी जगह प्रतिभूति सौदा कर (एसटीटी) लगाया था। यह अभी जारी है।
इनकम टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन
इनकम टैक्स और स्लैब को जस का तस रखते हुए बजट में वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों के लिए 40,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्सन की व्यवस्था की गई है। यह कटौती ट्रांसपोर्ट और मेडिकल खर्च के मामले में मौजूदा छूट के बदले दी गई है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की व्यवस्था को 2006-07 से समाप्त कर दिया गया था। फिलहाल 19,200 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस और 15,000 रुपये तक के मेडिकल खर्च पर कोई टैक्स नहीं लगता। इसे अब स्टैंडर्ड डिडक्शन में ही समाहित कर दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस में वृद्धि को देखते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन से टैक्स बचत काफी कम होने का अनुमान है।
कॉर्पोरेट टैक्स
कॉर्पोरेट टैक्स के संदर्भ में बजट में 250 करोड़ रुपये सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए टैक्स की दर कम कर 25 प्रतिशत किया गया है। इस बदलाव से पूरे सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों को लाभ होगा। वर्ष 2015 में जेटली ने चार साल में कंपनी कर को मौजूदा 30 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का वादा किया था। अगले साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए वित्त वर्ष 2018-19 का बजट एनडीए सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। अगले साल लेखानुदान पेश किया जाएगा। चुनाव जीतकर आने वाली नई सरकार पूर्ण बजट पेश करेगी।
