कांग्रेस ने राफेल विमान सौदे पर केंद्र सरकार पर लगाया एक और आरोप

रिलायंस डिफेंस लिमिटेड पर सवालिया निशान उठाते हुए सुरजेवाला ने कहा कि डिफेंस ऑफसेट कांट्रैक्ट रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को दे दिया गया, जिसे लड़ाकू जहाज बनाने का कोई अनुभव नहीं था। जबकि सरकारी कंपनी, एचएएल को ‘डिफेंस ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट’ से दरकिनार कर दिया गया।  रिलायंस डिफेंस लिमिटेड ने दावा किया है कि उसे ‘डसॉ एविएशन’ से 30,000 करोड़ रु. का ‘ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट’ और 1 लाख करोड़ रु. का ‘लाइफसाइकल कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट’ मिल गया है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि कहा कि 28 मार्च 2015 को रिलायंस डिफेंस लिमिटेड कंपनी बनती है और उसके 12 दिन बाद 10 अप्रैल, 2015 को प्रधानमंत्री फ्रांस जाकर 36 लड़ाकू जहाज खरीद की घोषणा कर देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि रिलायंस की कंपनी ‘रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड’ को लड़ाकू जहाज बनाने का लाइसेंस तो दिया गया, लेकिन आवेदन की तारीख तक इस कंपनी के पास कोई जमीन ही नहीं थी। यहां तक कि लाइसेंस के दिन, यानि 22.02.2016 को रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपना पता ‘सर्वे नं. 589, तालुका जफराबाद, ग्राम लुंसापुर, जिला अमरेली, गुजरात’  बताया था, उपरोक्त स्थान की मल्कियत ‘पीपावाव डिफेंस एण्ड ऑफशोर इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड’ के पास थी। वहीं कंपनी ने परिसर रिलायंस डिफेंस लिमिटेड द्वारा 18.01.2016 को खरीदा।

कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला के मुताबिक डील को लेकर प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और भाजपा के जो बयान आ रहे हैं, उससे इस डील पर बोले जा रहे झूठ की परतें खुलती जा रही हैं।  ‘झूठ परोसना’ व ‘छल-कपट का चक्रव्यूह बुन’ देश को बरगलाना ही अब सबसे बड़े रक्षा सौदे में भाजपाई मूल मंत्र है। मोदी सरकार एक झूठ छिपाने के लिए सौ और झूठ बोल रही है।  36 लड़ाकू राफेल जहाज की खरीद में सुनियोजित साजिश के तहत सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की बू आती है।