जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । अमेरिका के कड़े विरोध के बावजूद भारत और रूस ने पांच एस-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए सौदे पर हस्ताक्षर किए। साथ ही दोनों देशों ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और रेलवे समेत कई अन्य क्षेत्रों में भी समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों के बीच कुल 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ वार्ता ने भारत-रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ अपने संबंधों को भारत सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। तेजी से बदलते इस विश्व में भारत और रूस के संबंध और भी अधिक प्रासंगिक हो गए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा ‘मानव संसाधन विकास से लेकर प्राकृतिक संसाधनों तक, व्यापार से लेकर निवेश तक नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण सहयोग से लेकर सौर ऊर्जा तक, तकनीक से लेकर बाघों के संरक्षण तक, सागर से लेकर अंतरिक्ष तक, भारत और रूस के संबंधों का और भी विशाल विस्तार होगा। रूस से अब रिश्ते और भी मजबूत हो गए हैं। भारत की विकास यात्रा में रूस हमेशा हमारे साथ रहा है।’
पीएम मोदी ने कहा, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई करने, अफगानिस्तान और इंडो-पैसिफिक कार्यक्रम, जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों पर पारस्परिक लाभ है।
क्या है S-400
यह एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान से गिरा सकता है। S-400 को रूस का सबसे अडवांस लॉन्ग रेंज सर्फेस-टु-एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। यह दुश्मन के क्रूज, एयरक्राफ्ट और बलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। यह सिस्टम रूस के ही S-300 का अपग्रेडेड वर्जन है। इस मिसाइल सिस्टम को अल्माज-आंते ने तैयार किया है, जो रूस में 2007 के बाद से ही सेवा में है। यह एक ही राउंड में 36 वार करने में सक्षम है।
भारत को क्यों है इसकी जरूरत
एयर चीफ बीएस धनोआ की मानें तो S-400 भारतीय वायुसेना के लिए एक ‘बूस्टर शॉट’ जैसा होगा। भारत को पड़ोसी देशों के खतरे से निपटने के लिए इसकी खासी जरूरत है। पाकिस्तान के पास अपग्रेडेड एफ-16 से लैस 20 फाइटर स्क्वैड्रन्स हैं। इसके अलावा उसके पास चीन से मिले J-17 भी बड़ी संख्या में हैं। पड़ोसी देश और प्रतिद्वंद्वी चीन के पास 1,700 फाइटर है, जिनमें 800 4-जेनरेशन फाइटर भी शामिल हैं।
भारतीय वायुसेना के पास लड़ाकू विमानों की कमी के चलते दुश्मनों से निपटने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है। इसी सप्ताह वायुसेना के चीफ धनोआ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ‘कोई भी देश भारत की तरह खतरे का सामना नहीं कर रहा है। हमारे दुश्मनों की नीयत रातोंरात बदल सकती है। हमें जरूरत है कि हम अपने प्रतिद्वंद्वियों से निपटने के लिए पर्याप्त ताकत जुटाकर रखें।’
रणनीतिक स्वायत्ता
बीते कई सालों से अमेरिका तमाम देशों को रूस और ईरान के साथ समझौता करने पर प्रतिबंध एवं अन्य तरह की धमकियां देता रहा है। लेकिन भारत यदि इस समझौते पर आगे बढ़ता है तो वह यह अहम संदेश भी देगा कि वह रूस और अमेरिका पर निर्भर जरूर है, लेकिन रणनीतिक रूप से स्वायत्त है।
डील में है क्या समस्या
रूस के साथ डिफेंस डील के चलते अमेरिका भारत पर कुछ प्रतिबंध लगाने का फैसला ले सकता है। यूक्रेन में रूस के दखल और अमेरिकी चुनावों में कथित दखल के बाद से अमेरिका ने उस पर CAATSA लागू किया है। इसके तहत ईरान, उत्तर कोरिया और रूस के साथ कारोबार करने वाले किसी भी देश को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। सितंबर में अमेरिकी प्रशासन के एक शीर्ष अधिकारी ने भारत को एक तरह से चेतावनी देते हुए कहा था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बड़ी ट्रांजैक्शन के तौर पर माना जाएगा और इस पर CAATSA के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
चीन के पास पहले से मौजूद है S-400
चीन ऐसा पहला देश है, जिसने रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदा था। गवर्नमेंट-टु-गवर्नमेंट डील के तहत उसने 2014 में यह सिस्टम लिया था। चीन को रूस की ओर से इनकी आपूर्ति भी शुरू हो गई है। हालांकि चीन को दिए गए मिसाइल सिस्टम्स की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत के अलावा रूस कतर को इस सिस्टम को बेचने के लिए बातचीत कर रहा है।
रूस ने अप्रैल 2007 में किया था तैनात
400 किलोमीटर तक मार करने वाले इस सिस्टम को रूस ने 28 अप्रैल, 2007 को तैनात किया था। मौजूदा दौर का यह सबसे अडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजरायल और अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मजबूत है, लेकिन उनके पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें हैं। इसकी बजाय रूस के पास कम दूरी में मजबूती से मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यह एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में सक्षम है, जिसके जरिए अटैक का भारत पर खतरा रहता है।
1967 में सोवियत ने बनाया था S-200 सिस्टम
1967 में सोवियत यूनियन ने S-200 अंगारा एयर डिफेंस सिस्टम डिवेलप किया था। इसके बाद 1978 में एस-300 को डिवेलप किया गया था। इनका इस्तेमाल आज भी होता है। इसके बाद 28 अप्रैल, 2007 को रूस ने एस-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया। वर्ष 2020 तक रूस एस-500 मिसाइल सिस्टम की तैनाती की तैयारी में है।
