जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली: नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेते ही युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खोलेंगे। मोदी सरकार ने अपने 100 दिन के एजेंडे में इसे शामिल किया है। पहले कार्यकाल में रोजगार के मोर्चे पर सरकार को आलोचना सहनी पड़ी थी।
सूत्रों के मुताबिक दूसरे कार्यकाल में 100 दिन के एजेंडा में खाली पड़े पदों की भर्ती को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने खाली पदों की रिपोर्ट बनाना शुरू कर दी है।
सूत्रों के मुताबिक 75 हजार पद ऐसे हैं जिनको तुरंत भरा जाना है। इसके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा हो सकती है। बजट में असंगठित क्षेत्र में रोजगार लाने के लिए बड़ी स्कीम आ सकती है।
नीति आयोग ने अगली सरकार के लिए 100 दिनों का एजेंडा तैयार किया है। इसमें खाली पदों को भरना और शिक्षा में सुधार बड़े कदम हैं। पीएमओ ने निर्देश देकर सभी मंत्रालयों और विभाग से खाली पदों की जानकारी मांगी थी। कई मंत्रालयों ने इससे जुड़ी रिपोर्ट बनाई है।
सरकार के कई मंत्रालय 100 दिन के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। देश में निवेश बढ़ाने के लिए कुछ सेक्टर को विशेष पैकेज की भी योजना बन रही है। इसके अलावा बजट में किसानों पर भी फोकस हो सकता है।
