जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों की मौजूदा संख्या 30 को बढ़ाकर 33 करने और 10 प्रतिशत आर्थिक आरक्षण का प्रावधान जम्मू-कश्मीर में भी लागू करना शामिल है। कैबिनेट में लिए गए फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 33 कर दिया गया है।
माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार ने देश भर लागू सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10 फीसदी आरक्षण को अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने बताया, ‘सामाजिक न्याय की जो बड़ी पहल की थी कि आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में और शिक्षा में मिलेगा, यही अब जम्मू-कश्मीर में भी लागू करने का निर्णय किया गया है। चूंकि जम्मू-कश्मीर की विधानसभा नहीं चल रही है और राज्यपाल शासन लागू है, इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी केंद्रीय कैबिनेट पर आ जाती है।’
जावडेकर ने कहा कि कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) के नजदीक रहने वालों को आरक्षण मिलता था, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों को आरक्षण नहीं मिलता था। अब जम्मू-कश्मीर में इंटरनैशनल बॉर्डर के पास रहने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या भी बढ़ा दी है। अब 31 के स्थान पर 33 जज होंगे। चंद्रयान-2 को लेकर उत्साहित सरकार ने मॉस्को में भी इसरो का ऑफिस खोलने का फैसला लिया है। इसके साथ ही किसानों को कई तरह की सब्सिडी देने का भी निर्णय लिया है।
