आर्थिक मंदी से निपटने के लिए बड़े एलान, छोटे करदाताओं को दी राहत

जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । आर्थिक मंदी से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे करदाताओं, घर खरीदारों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े एलान किए हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि मुद्रास्फिति में काफी कमी आई है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटे करदाताओं को आयकर रिटर्न फाइल करने के बाद किसी छोटी ऋुटि के लिए किसी तरह का कोई अभियोग नहीं चलेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है और औद्योगिक उत्पादन में सुधार के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति चार फीसदी के लक्ष्य से अच्छी खासी नीचे है। सरकार ने रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति चार फीसदी से नीचे रखने का लक्ष्य दिया है। हालांकि खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त में कुछ तेज होकर 3.21 फीसदी पर पहुंच गई है लेकिन यह अब निर्धारित दायरे में है।

सीतारमण ने कहा कि 2018-19 की चौथी तिमाही में औद्योगिक उत्पादन से संबंधित सारी चिंताओं के बाद भी जुलाई 2019 तक हमें सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि आंशिक ऋण गारंटी योजना समेत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) में ऋण का प्रवाह सुधारने के कदमों की घोषणा के परिणाम दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘कई एनबीएफसी को फायदा हुआ है।’’

उन्होंने कहा कि गोवा में जीएसटी परिषद की बैठक से एक दिन पहले वह अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह की समीक्षा करने के लिये 19 सितंबर को सार्वजनिक बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगी।

प्रमुख बातें

महंगाई की दर चार फीसदी से नीचे है।
विदेशी निवेश में हुई बढ़ोतरी।
विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा।
बैंकों ने ब्याज दरों में की है कमी।
19 सितंबर को बैंकों के प्रमुखों से होगी मुलाकात
घर खरीदार और टैक्स रिफॉर्म्स पर फोकस
आयकर में फेसलेस असेसमेंट शुरू होगा, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी।
डीआईएन का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
औद्योगिक उत्पादन में हो रही है बढ़ोतरी।
छोटे करदाताओं पर नहीं होगी आयकर में किसी ऋुटि पर कार्रवाई।
25 लाख रुपये से नीचे के टैक्स विवाद पर कॉलोजेयिम की लेनी होगी मंजूरी।
चालू खाता घाटा नियंत्रण में।
कंपाउंडिंग के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन।
निर्यात बढ़ाने के लिए नीति में किया बदलाव।
एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी का ऐलान और निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर।
टैक्सटाइल इंडस्ट्री में MEIS 31 दिसंबर से होगा खत्म, नई पॉलिसी एक जनवरी 2020 से होगी लागू।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हुई है बढ़ोतरी
इनपुट टैक्स क्रेडिट में मिलेगा पूरी तरह से इलेक्ट्रोनिक तरीके से रिफंड
निर्यात पर मिलेगा क्रेडिट पर बीमा
निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने उठाए कई कदम
देश में लगेंगे मेगा शॉपिंग फेस्टिवल
हैंडिक्राफ्ट का निर्यात बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स पोर्टल के जरिए बेचने की मंजूरी
मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा।
यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा।
जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टेक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन किया जायेगा।
अफोर्डेबल हाउंसिंग को बढ़ावा देने के लिए मिलेगी 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट।
45 लाख तक के घर खरीदने पर छूट, मार्च 2020 तक रहेगी लागू।
रियल एस्टेट कंपनियों को कुछ शर्तों के साथ मिलेगा 10 हजार करोड़ रुपये तक की मदद
यह मदद ऐसी कंपनियों को मिलेगी, जिनक मामला किसी कोर्ट में या फिर एनपीए में नहीं गया है।
फंसे प्रोजेक्ट को पूरा करने में मिलेगी मदद
सरकार के अलावा LIC जैसे निवेशक भी इसमें पैसा लगाएंगे।
हालांकि यह पैसा उन्हीं प्रॉजेक्ट को मिलेगा जिनका काम 60 फीसदी तक पूरा हो चुका हो और वह NPA में न आते हो।
सरकारी कर्मचारियों को घर खरीदने के लिए दिया जाएगा बढ़ावा
MEIS की जगह अब RoDTEP लागू होगा।
टेक्सटाइल में MEIS इस साल के आखिर तक लागू रहेगा। नए RoDTEP से 50 हजार करोड़ का फायदा होगा।
पुराना आरओएसएल दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।