अमलेंदु भूषण खां
नई दिल्ली : आर्थिक सुस्ती ने निपटने के लिए केंद्र सरकार ने शनिवार को हाउजिंग और एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। हाउजिंग क्षेत्र को गति देने के लिए सरकार ने 10 हजार करोड़ रुपये का फंड 60 प्रतिशत तक पूरे हो गए लटके प्रॉजेक्ट को देने की घोषणा की है। हालांकि इसमें शर्त यह होगी वह प्रॉजेक्ट NPA और NCLT में न हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को घर खरीदारों को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट देने का एलान किया है। इसके तहत शहरों में 45 लाख तक का घर खरीदने पर लोगों को छूट मिलेगी। हालांकि यह छूट बिल्डर की तरफ से मिलेगी या फिर बैंक से, यह साफ नहीं हो पाया है। सरकार के इस ऐलान से दिल्ली-एनसीआर में अपने घर का इतंजार कर रहे हजारों निवेशकों को लाभ मिल सकता है। इसके अलावा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए देश में अगले साल मार्च में मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा।
हाउजिंग के लिए उठाए जाएंगे ये कदम
घर खरीदने के लिए जरूरी फंड के लिए स्पेशल विंडो बनाई जाएगी। इसमें एक्सपर्ट लोग काम करेंगे। लोगों को घर लेने में आसानी होगी और आसानी से लोन लिया जा सकेगा। एक्सटर्नल कमर्शल गाइडलाइन फॉर अफोर्डेबल हाउजिंग में राहत दी जाएगी।
45 लाख के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा
वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में कई कदम उठाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1.95 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। 45 लाख कीमत के घरों को अफोर्डेबल स्कीम में डालने का फायदा मिला है। क्षेत्र की कई कंपनियों ने इस योजना की तारीफ की है। सरकार ऐसे घरों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अफोर्डेबेल हाउजिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ईसीबी गाइडलाइंस में कई सुधार करेगी।
सुस्त पड़े रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए
वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने सुस्त पड़े रियल एस्टेट में जान फूंकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत लोग अब होम लोन पर कुल 3.5 लाख रुपये की छूट पा सकेंगे। हालांकि इसका फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 31 मार्च 2020 तक घर खरीदेंगे।
सरकारी कर्मचारियों को किया जाएगा बढ़ावा
घर खरीदने के लिए सरकारी कर्मचारियों को सरकार प्रोत्साहित करेगी, क्योंकि यह लोग रियल एस्टेट सेक्टर के सबसे बड़े उपभोक्ता है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी ताकि यह लोग आसानी से घर को खरीद सकें।
गांवों में बनेंगे 1.95 करोड़ घर
इसके अलावा सरकार गांवों में 1.95 करोड़ घर 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत बनाकर के देगी। इन घरों में शौचालय, बिजली और एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा।
घर, कार और हाउसिंग गुड्स खरीदने के लिए लोन
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को मदद करने के लिए सरकार अपनी तरफ से मदद देगी। इस मदद से लोग कम ब्याज पर घर, गाड़ी और व्हाईट गुड्स खरीद सकेंगे। इसके अलावा नेशनल हाउसिंग बोर्ड से हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद दी जाएगी। क्रेडिट गांरटी योजना के तहत इन कंपनियों को एक लाख करोड़ की अतिरिक्त मदद बैंकों से दी जाएगी।
फंसे प्रोजेक्ट होंगे पूरे
पहले से फंसे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट जो एनपीए या फिर एनसीएलटी में नहीं गए हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार अपनी तरफ से 10 हजार करोड़ रुपये की मदद देगी। इसके अलावा एलआईसी, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान भी मदद करेंगे। यह फंड एक ट्रस्ट में जाएगा, जिसको हाउसिंग और बैंकिंग सेक्टर में कार्यरत लोग ही मैनेज करेंगे।
