जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिवाली तोहफा दिया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% बढ़ोत्तरी करने की घोषणा की गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार के इस फैसले से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 16,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इस फैसले के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 12 फीसदी से बढ़कर अब 17 फीसदी हो गया है। इसका लाभ जुलाई 2019 से मिलेगा। इसके साथ ही पीओके से आए विस्थापितों को 5.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों का DA 5 फीसदी बढ़ा
केंद्रीय मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को त्योहारी सीजन में सौगात का ऐलान किया। उन्होंने कहा, ‘पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाकर 17% कर दिया गया है। दिवाली के त्योहार पर हमारे 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों को इससे लाभ मिलेगा। मोदी सरकार के नेतृत्व में कई क्षेत्रों में हमने काफी अच्छा काम किया है और उसका असर भी नजर आ रहा है।’ जावड़ेकर ने कहा कि पहली बार एक बार में ही 5% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया गया है।
आशा कार्यकर्ताओं को डबल फायदा
केंद्र सरकार ने इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी कर दी है। पहले जहां इनको एक हजार रुपये मिलते थे, वहीं अब दो हजार रुपये मिलेंगे। आशा कार्यकर्ता मुख्यतः महिलाएं होती हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं।
यह भत्ता जुलाई 2019 से लागू होगा। जावड़ेकर ने कहा कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मानते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।
किसान सम्मान निधि
जावड़ेकर ने किसानों को राहत देते हुए कहा है कि वो 30 नवंबर तक किसान सम्मान निधि के लिए आधार नंबर को दे सकते हैं। पहले यह तारीख एक अगस्त 2019 थी। इस निधि के तहत सरकार सालाना छह हजार रुपये की आर्थिक मदद छोटे किसानों को देती है।