जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली। संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जारी विरोध प्रदर्शनों के तीसरे दिन प्रदेश के नदिया, उत्तर 24 परगना और हावड़ा जिलों से हिंसा की छिटपुट खबरें सामने आई हैं। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए पुलिस की बड़ी टुकड़ियों को मौके पर भेजा गया। वहीं राज्य के कुछ हिस्सों में एहतियातन इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कोलकाता में लोगों से अपील करते हुए कहा, मैं राज्य के लोगों से अपील करता हूं कि वे संकट में पड़े लोगों की मदद करें और शांति बनाए रखें। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि मुख्यमंत्री राज्य में लगे पोस्टर्स को हटाएंगी वे असंवैधानिक हैं और यह सार्वजनिक धन का आपराधिक उपयोग है।
राज्यमंत्री पीएमओ जितेंद्र सिंह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर जारी हिंसा की घटनाओं पर कहा, स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो गई है। कुछ असमाजिक तत्व हैं जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए हालात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कांग्रेस का बड़ा हाथ है।
उन्होंने कहा कि कुछ राज्य कह रहे हैं कि वे नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की अनुमति नहीं देंगे, यह मेरी समझ से परे है क्योंकि यह केंद्र का विषय है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य सरकार के पास इसके क्रियान्वयन में समस्याएं पैदा करने का पूर्वाभास है।
