जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली : आयकर विभाग ने पांच लाख रुपये तक लंबित टैक्स रिफंड की वापसी तुरंत करने का फैसला किया है। इससे करीब 14 लाख करदाताओं को फायदा पहुंचेगा।
केंद्र सरकार लंबित 18,000 करोड़ रुपये जीएसटी (माल एवं सेवा कर) और सीमा शुल्क वापसी भी जल्द करेगी। लंबित जीएसटी और सीमा शुल्क वापसी भी करने के फैसले से सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) समेत करीब एक लाख व्यवसायिक इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद है।
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों की मदद के लिए करीब 34 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इनमें से 14,130 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी कर दिए गए।
वित्त मंत्रालय ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के तहत राज्यों की मदद के लिए करीब 34 हजार करोड़ रुपये जारी करने का फैसला किया है। इनमें से 14,130 करोड़ रुपये मंगलवार को जारी कर दिए गए।
राज्यों को राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए यह राशि दी गई है।
