जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली । नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 33वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच कई दौर की वार्ता के बाद अब मंगलवार को किसान नेताओं और केंद्र सरकार की होने वाली बैठक अब बुधवार को होगी। इससे पहले किसान संगठनों ने रविवाल को ऐलान किया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं हरियाणा के सभी टोल फ्री करेंगे। वहीं पंजाब में किसानों ने 1411 मोबाइल टावरों के कनेक्शन भी काट दिए। आज भी किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की कई सीमाएं और रास्ते बंद रहेंगे।
सरकार द्वारा किसान संगठनों को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि आपके (किसान) द्वारा अवगत कराया गया है कि किसान संगठन खुले मन से वार्ता करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं और रहेंगे। भारत सरकार भी साफ नीयत तथा खुले मन से प्रासंगिक मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
40 किसान संगठनों के नेताओं को लिखे गए पत्र में आगे कहा गया है, ”अनुरोध है कि 30 दिसंबर को दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ समाधान हेतु इस बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।”
इससे पहले, किसान संगठनों की ओर से 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे वार्ता का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। किसान संगठनों का कहना था कि वार्ता चार एजेंडों पर आधारित होगी। इसमें सबसे पहला मुद्दा कृषि कानूनों को रद्द करने का रखा गया। वहीं, किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करने की रूपरेखा की घोषणा भी की थी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने पत्रकारों को बताया कि सरकार लेटर डिप्लोमेसी का खेल खेल रही है। सरकार के वार्ता के प्रस्ताव पर 32 किसान संगठन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत फैसला लेते हैं, जिसमे वक्त लगता है, जबकि सरकार का जवाब कुछ घंटे में आ जाता है।
