जनजीवन ब्यूरो / नई दिल्ली। कांग्रेस ने सरकार की ओर से किसान संगठनों को नए दौर की बातचीत के लिए बुलाने की पृष्ठभूमि में मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव शुक्ला ने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार किसानों की बात सुने और उनकी मांगों को स्वीकार करे। ये मांगें संसद से पारित कानून का हिस्सा होनी चाहिए। वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जब किसी किसान संगठन ने इन कानूनों को बनाने की मांग नहीं की तो फिर किसके कहने पर ये काले कानून बनाए गए?”
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि वो आश्वासन देते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और किसानों की जमीन सुरक्षित रहेगी. लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मौखिक आश्वासनों से किसानों को कोई कानूनी कवच मिलेगा? उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि सरकार किसानों को सुनें और उनकी मांगों को स्वीकार करे. ये मांगें संसद से पारित कानून का हिस्सा होनी चाहिए। सनद रहे कि सरकार ने नये कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 40 किसान संगठनों को सभी प्रासंगिक मुद्दों पर अगले दौर की वार्ता के लिए 30 दिसंबर को बुलाया है। सरकार किसानों को सुनें और उनकी मांगों को स्वीकार करे।