3 साल तक मिलेगी ECLGS की सुविधा
वित्त मंत्री छोटे उद्योगों को सहारा देने के लिए 3 साल के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ECLGS) का एलान किया गया. छोटे लोन बॉरोअर को लोन की सुविधा दी जायेगी. सीतारमण ने कहा कि मई 2020 में इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम की घोषणा की गयी थी. अभी यह स्कीम 3 लाख करोड़ रुपये की है, जिसे बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये किया गया. ECLGS- 1,2, 3 के तहत अब तक 2.69 करोड़ रुपए बांटे जा चुके हैं. यह लोन 1.1 करोड़ यूनिट को बांटा गया है.
गारंटीड स्कीम के तहत 7.95 फीसदी की दर से बांटे जायेंगे लोन
इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटीड स्कीम के तहत अब तक एमएसएमई, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को 2.69 लाख करोड़ बांटे जा चुके हैं. यह काम 12 सरकारी बैंकों, 25 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 31 NBFC की मदद से किया गया है. हेल्थ केयर सेक्टर को गारंटीड स्कीम के तहत 7.95 फीसदी की दर से लोन बांटे जायेंगे. किसी एक एंटिटी को मैक्सिमम 100 करोड़ लोन दिए जायेंगे. गारंटीड ड्यूरेशन 3 सालों का होगा. अन्य सेक्टर्स को 8.25 फीसदी की दर से लोन मिलेगा.
25 लाख छोटे कारोबारियों को मिलेगा लोन
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के माध्यम से दिये जाने वाले लोन के के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गयी. इसकी मदद से 25 लाख छोटे कारोबारियों को 1.25 लाख तक का कर्ज दिया जायेगा. यह लोन MCLR+2 फीसदी की दर पर मिलेगा. लोन की अवधि 3 सालों की होगी और मैक्सिमम लोन 1.25 लाख रुपये होगा.
टूरिज्म सेक्टर के लिए नयी स्कीम की घोषणा
कोरोना महामारी में सबसे अधिक नुकसान टूरिज्म सेक्टर को हुआ है. 11 हजार रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड के लिए एक नयी स्कीम की घोषणा की गयी है. इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख तक का गारंटीड लोन मिलेगा. रजिस्टर्ड टूरिस्ट गाइड को 100 फीसदी तक गारंटीड 1 लाख तक का लोन मिल सकता है. इसके लिए किसी कोलैट्रल की जरूरत नहीं होगी. इस लोन पर कोई प्रोसेसिंग चार्ज नहीं होगा.
5 लाख विदेशी पर्यटकों को फ्री टूरिस्ट वीजा
टूरिज्म की मदद के लिए एक और घोषणा की गयी है. पहले 5 लाख विदेशी पर्यटकों को फ्री टूरिस्ट वीजा का लाभ मिलेगा. यह स्कीम 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी . इस स्कीम के तहत 100 करोड़ की वित्तीय सहायता दी जायेगी. एक टूरिस्ट को केवल एक बार स्कीम का लाभ मिलेगा. बता दें कि 2019 में भारत में कुल 10.93 मिलियन विदेशी पर्यटक आये थे. इन लोगों ने मिलकर 30 बिलियन डॉलर खर्च किया.
31 मार्च 2022 तक बढ़ा रोजगार स्कीम
सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को बढ़ाने का फैसला किया है. इस स्कीम को 1 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था. इस स्कीम को अब 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है. पहले इसकी डेडलाइन 30 जून 2021 तक थी.
आत्मनिर्भर भारत स्कीम के तहत सरकार 22810 करोड़ करेगी खर्च
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत जिन लोगों की सैलरी 15 हजार से कम है, उनके लिए दो सालों तक कर्मचारियों और कंपनियों का प्रोविडेंट फंड का हिस्सा सरकार जमा करेगी. अगर किसी संस्थान में 1000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो सरकार कर्मचारी-कंपनी का 12 फीसदी हिस्सा ही पीएफ फंड में जमा करेगी. सरकार की इस स्कीम का फायदा 58.50 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. इस स्कीम के लिए सरकार का बजट 22810 करोड़ रुपये था. बता दें कि सरकार ने इस स्कीम के तहत अब तक 21.42 लाख कर्मचारियों को 902 करोड़ का लाभ दिया जा चुका है.
