जन जीवन ब्यूरो / नई दिल्ली। यूपी देश का पहला राज्य बन गया है जहां आबादी नियंत्रण के लिए घोषणा की गई है। जनसंख्या नियत्रण की घोषणा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि बेतहाशा बढती आबादी विकास में बाधक बन रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सभी वर्गो का ध्यान रखा गया है।
योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बेतहाशा बढती जनसंख्या से गरीबी भी उसी रफ्तार से बढती है। इसलिए यूपी में प्रजननदर घटाने की बेहद जरूरत है। इतना ही नही दो बच्चों के बीच अंतर होना भी जरूरी है। इससे जच्चा व बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहते हैं।
आबादी में अबाध बढ़ोतरी से उपजीं समस्याओं के बीच योगी सरकार ने जनसंख्या स्थिरीकरण की दिशा में कोशिशें तेज कर दी हैं। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर एक ओर जहां उत्तर प्रदेश सरकार नई जनसंख्या नीति जारी करने जा रही है, वहीं, राज्य विधि आयोग ने उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण व कल्याण) विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। विधेयक के ड्राफ्ट पर 19 जुलाई तक आमजन सुझाव दे सकते हैं।
रविवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021-30 जारी किया। इसके माध्यम से एक ओर जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाना और सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी, वहीं, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता/बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास भी किए जाएंगे। नवीन नीति में वर्ष 2026 तक जन्मदर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तक और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें, एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है। बता दें कि, प्रदेश की निवर्तमान जनसंख्या नीति 2000-16 की अवधि समाप्त हो चुकी है। अब नई नीति समय की मांग है। नई नीति में आबादी स्थिरीकरण के लिए जागरूकता प्रयासों के क्रम में स्कूलों में “हेल्थ क्लब” बनाये जाने का अभिनव प्रस्ताव है, साथ ही, डिजिटल हेल्थ मिशन की भावनाओं के अनुरूप नवजातों, किशोरों और वृद्धजनों की डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था की भी बात है। नई नीति तैयार करते हुए सभी समुदायों में जनसांख्यकीय संतुलन बनाये रखने, उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं की सहज उपलब्धता, समुचित पोषण के माध्यम से मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर तक लाने का प्रयास किए गए हैं।
