जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली।आंध्र प्रदेश के लिए विशेष आर्थिक पैकेज पर सियासत तेज हो गई है। हांलाकि केंद्र सरकार ने अभी इसे दिए जाने की कोई घोषणा नहीं की है परंतु आंध्र की सियासत में दखल देने वाली तीनों प्रमुख दलों ने इसके लिए गुहार तेज कर दी है। वाईएसआर कांग्रेस और तेदपा ने पहले ही इसके लिए मांग तेज कर रखी है। अब इस पैकेज के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख कर पैकेज की सियासत में अपनी चल चली है।
राहुल गांधी ने अपने पत्र में पीएम को याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2013 के तहत पूर्व के एकीकृत आंध्र प्रदेश के विभाजन के फलस्वरुप शेष बचे आंध्र प्रदेश के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की थी। यह पैकेज उस आर्थिक क्षति को पूरा करने के लिए की गई थी जो कि विभाजन के कारण उसे हई है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 20 फरवरी 2014 को राज्य सभा में आंध्र प्रदेश का विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का आश्सवासन भी दिया था।
उन्होंने पत्र में पीएम मोदी को याद दिलाया कि एनडीए सरकार के शासन में आने के बाद आंध्र प्रदेश को किए गए एक भी वायदे को पूरा नहीं किया है। अपने दौरों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें हर तरफ लोगों मंे निराशा दिखाई पड़ी।
राहुल ने पीएम से कहा कि चूंकि आप आंध्र की नयी राजधानी का शिलान्यास करने जा रहे हैं इसलिए इस मौके पर आंध्र के विशेष दर्जे की घोषणा करने के साथ पुनर्गठन एक्ट में दिए गए दूसरे वायदों को पूरा करने की घोषणा भी करें।
