जनजीवन ब्यूरो
नई दिल्ली । सरकार औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों के लिये जल्द ही राहत की खबर ला रही है। सरकार ने औद्योगिक कामगारों को त्यौहारों के मौसम में बोनस की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। ये फैसला श्रम मंत्रालय के उस प्रस्ताव पर आया है जिसमें औद्योगिक कामगारों के 1965 के बोनस एक्ट में बदलाव की बाद कही गयी थी।
इस बदलाव के साथ ही श्रमिकों को 3,500 के स्थान पर 7,000 रुपये का बोनस मिला करेगा। इसके अलावा बोनस मिलने के लिए अधिकतम वेतन के दायरे को भी बढ़ाकर 10 हजार से 21 हजार रुपये कर दिया गया है। बिहार में चल रहे चुनाव के मद्देनज़र सरकार ने इस बाबत चुनाव आयोग से भी अनुमति ले ली है। सरकार कानून में बदलाव के लिये विधेयक का रास्ता चुन सकती है।
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मिस्त्र के बीच समुद्री परिवहन पर हुए समझौते के तहत व्यापारी पोत परिवहन और समुद्र संबंधित मुद्दों पर सहयोग को भी मंज़ूरी दे दी है। भारत और मालदीव के बीच आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता संधि को भी मंजूरी मिल गई है।