जनजीवन ब्यूरो / बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य के कन्नडिगा लोगों को निजी उद्योगों में ‘C और D’ ग्रेड के पदों पर 100 प्रतिशत नियुक्त करने का बुधवार को ऐलान किया। सीएम ने एक पोस्ट लिखी और जिसमें उन्होंने बताया कि इससे संबंधित विधेयक भी विधानसभा में पास हो चुका है। वहीं इस विधेयक पर बवाल मचते ही सीएम ने अपनी ये पोस्ट डिलीट कर दी है।
बता दें कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में निजी कंपनियों में सी और डी दोनों ग्रुपों में कन्नड़ लोगों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने पोस्ट जैसे ही शेयर की उस पर बवाल मच गया। यहां तक कर्नाटक के उद्योग जगत की नामी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर पर आपत्ति जताई। वहीं केंद्र सरकार के मंत्रियों ने भी जमकर इस विरोध जताया। जिसके बाद सीएम ने कन्नड़ लोगों को नौकरी में कोटा देने संबंधी पोस्ट X से डिलीट कर दी।
वहीं कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने साफ किया कि निजी कंपनियों में नौकरियों का आरक्षण नॉन- मैनेजमेंट रोल के लिए 70 प्रतिशत और प्रबंधन स्तर के कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।
बता दें कर्नाटक सीएम ने अपनी पोस्ट में कर्नाटक के स्थानीय यानी कन्नड़ा लोगों को 100 फीसदी आरक्षण देने संबंधी विधेयक की जानकारी देते हुए कहा कहा कि यह उनकी सरकार की इच्छा है कि कन्नड़ लोगों को अपने राज्य में आरामदायक जीवन जीने का अवसर दिया जाए और उन्हें ‘कन्नड़ भूमि’ में नौकरियों से वंचित न किया जाए।